ਅਗਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੈ।:-ਜੱਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ
ਬਟਾਲਾ:-(ਅਮਰੀਕ ਮਠਾਰੂ ਰੰਜਨਦੀਪ ਐਨ ਸੰਧੂ)
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਅਗਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚਉਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੱਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ !!
