ਬਟਾਲਾ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)
22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 23 ਵੇਂ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੋਗੀ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 6 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁੱਦ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨੌਟੰਕੀ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਓਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਕੇ ਵਖਾ ਦੇਣ।
ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਪਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸੱਕਦਾ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਅਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।
