ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :-(Amrik Matharoo, Ranjandeep Sandhu) ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵੰਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ।’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਆਈਆਈਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਆਈਆਈਟੀ ਭਾਗਲਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ), ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ), ਰਾਏਪੁਰ (ਕਰਨਾਟਕ), ਭੋਪਾਲ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਅਗਰਤਲਾ (ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੰਪਨੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਊਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਸਸੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
