ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ।
ਮੋਹਾਲੀ( IPT BUREAU) ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਧਨੋਆ ਤੇ ਬੀਰਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ।
Adv.
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
Adv.
ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
