ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ (Tweet) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਿਹਜ਼ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੀਡਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਧੰਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ (Punjab Model) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ:
1. ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ (Badals) ‘ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 1.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ – ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ (Renewable), ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈਲ (Solar Tubewell) ਆਦਿ। ਪਰ ਬਾਦਲ-ਦਸਤਖਤੀ (Badal signed) ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੋਤਿਆਂ (Faulty PPAs) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ (Thermal Power Plant) ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
2. ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ (No Delhi Model) ! ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਟਾਟਾ (Reliance and TATA) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 25% ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ।
3. 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ 10% (10,668 ਕਰੋੜ) ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚ 4% (3080 ਕਰੋੜ) ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ, 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50% ਬਿੱਲ ਅਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
4. ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਣਜ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
Adv.
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ (Punjab Power and Renewable Energy Minister) ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 1% ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
