ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 6 ਸਤੰਬਰ (ਰੰਜਨਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਅਮਰੀਕ ਮਠਾਰੁ) – 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲਾਲਚ ਵਸ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ
