(ਰੰਜਨਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਅਮਰੀਕ ਮਠਾਰੁ ):- ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ,ਹਿਮਾਚਲ,ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਤੈ ਹਨ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
