ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੰਪੂਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਕੇਸੀਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮੀਲਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2% ਵਿਆਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੇ 3% ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ 4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ). ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਲੇਟਰਲ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਫ੍ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ