ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
(ਅਮਰੀਕ ਮਠਾਰੂ,ਰੰਜਨਦੀਪ,ਐਨ ਸੰਧੂ)
ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 42ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
