ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਧਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਬੱਧਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 
ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਛੇਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਬੱਧਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੇਬ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
