ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਰਿਜੋਟਸ ਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।:-ਜਗਦੀਸ਼ ਧਾਰੀਵਾਲ
ਧਾਰੀਵਾਲ:- (ਅਮਰੀਕ ਮਠਾਰੂ, ਰੰਜਨਦੀਪ ਸੰਧੂ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਰਿਜੋਟਸ ਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬਚਿੱਆ ਦੇ ਨਾਂਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਘਰਾ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਰੀਜੋਟਸ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਾਰ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਬੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬ ਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਅ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੋ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋ 13 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣੇ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿੳੁ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੳੁ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ।।