(ਰੰਜਨਦੀਪ ਸੰਧੂ,ਅਮਰੀਕ ਮਠਾਰੁ)
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ।
ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗੱਰੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ‘ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਂਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਬਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੈਬ-ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗੱਰੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ‘ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਆਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੀਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ-ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਐਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ।
ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨਬੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਲਾਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
