IPT BUREAU
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ – ਸੇਖਵਾਂ
ਬਟਾਲਾ, 2 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਅਮਰੀਕ ਮਠਾਰੂ ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਥੋਂ ਬੀਏ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਆਨਰਜ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ `ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈ,
Adv.
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
Adv.
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
